

देहरादून:
राजधानी देहरादून के कैंट विधानसभा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को 48.44 करोड़ रुपये की लागत वाली 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कौलागढ़ में आयोजित जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने 29.41 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया, जबकि 19.03 करोड़ रुपये की 13 नई योजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए 8 प्रमुख घोषणाएं भी कीं।
सड़क, शिक्षा और पेयजल पर बड़ा फोकस
क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने कई अहम ऐलान किए:
- शिक्षा और कनेक्टिविटी: हरबंस कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में पर्याप्त भूमि को देखते हुए वहां राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। साथ ही, यातायात सुगम बनाने के लिए कांवली रोड का पुनः चौड़ीकरण होगा और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 5 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।
- पेयजल और जल निकासी: यमुना कॉलोनी (वार्ड 23), इंद्रापुरम (वार्ड 41) और हिंदलोक कॉलोनी (वार्ड 43) में एक-एक नया ट्यूबवेल लगेगा। गोविंदगढ़ (वार्ड 14) में 4 करोड़ रुपये से अधिक और विजय पार्क में लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल लाइनों को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके अलावा शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण को शीघ्र स्वीकृति दी जाएगी।
- प्रशासनिक विस्तार: प्रेमनगर क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
‘कैंट क्षेत्र से मेरा विशेष जुड़ाव’
जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास इसी क्षेत्र में होने के कारण कैंट विधानसभा से उनका विशेष जुड़ाव है। उन्होंने कहा कि देहरादून शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का प्रमुख केंद्र है और सरकार इसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकास भी और विरासत भी’ के मूलमंत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन और दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रदेश की कनेक्टिविटी के लिए मील का पत्थर बताया।
मातृशक्ति को बड़ा तोहफा: 1 दिसंबर से बढ़ेगा मानदेय
महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के कदमों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की:
- प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि लागू कर दी जाएगी।
- प्रदेश में अब तक 3 लाख से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को ‘बैणि-भुली योजना’ के तहत दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
विकास के आंकड़ों में अव्वल उत्तराखण्ड
सीएम धामी ने राज्य की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य (SDG) सूचकांक में उत्तराखण्ड देश में पहले स्थान पर है। सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में गरीबी दर वर्ष 2021-22 के 9.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 6.92 प्रतिशत पर आ गई है। राज्य में स्टार्टअप्स की संख्या 702 से बढ़कर 1,900 के पार पहुंच गई है, जबकि एमएसएमई इकाइयां 60 हजार से बढ़कर लगभग एक लाख हो गई हैं। इसके साथ ही अंत्योदय परिवारों को तीन मुफ्त सिलेंडर, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, खेल कोटा और 208 प्रकार की निःशुल्क पैथोलॉजिकल जांच जैसी सुविधाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है।
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