Durgami Nayan

Latest Uttarakhand News in Hindi

ADVERTISEMENTS Ad

जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की कुमाऊं मंडल स्तरीय समीक्षा! पढ़ें सीएम सचिव दीपक रावत की पहल…

Ad
खबर शेयर करें 👉

हल्द्वानी । कुमायूं आयुक्त/सचिव . मुख्यमंत्री दीपक रावत ने सोमवार को काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस सभागार में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की कुमाऊं मंडल की समीक्षा की। आयुक्त रावत ने कुमाऊं मण्डल के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर सभी जिलों के उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को भूमि क्रय करते समय जो प्रयोजन बताया गया था, वह प्रयोजन हो रहा है उस की जांच की जाए।

ADVERTISEMENTS

उन्होंने कहा कि कुमाऊं मंडल में जिन लोगों ने भूमि धार्मिक प्रयोजन के लिए ली है लेकिन उसका प्रयोग होटल, रिसॉर्ट आदि में हो रहा है तो उसकी जांच कर कार्रवाई की जाए।कुमाऊं के जनपद नैनीताल में 74, अल्मोडा 24, ऊधम सिंह नगर में 41, बागेश्वर में 4 मामले भूमि प्रयोजन उल्लंघन के मामले पाये गये है जबकि जनपद चम्पावत व पिथौरागढ में अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है।

यह भी पढ़ें 👉  ब्रेकिंग न्यूज: *वन्देमातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने पर पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार में हुए विभिन्न कार्यक्रम*! पढ़ें~ मुख्य वक्ता ब्लॉक प्रमुख डॉ. हरीश बिष्ट ने क्या कहा...

आयुक्त ने कहा अमूमन शिकायत मिलती है कि कृषि प्रयोजन के लिए भूमि ली है लेकिन उसका इस्तेमाल कृषि के बजाय होटल, रिसोर्ट आदि में कामर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है जो उचित नहीं है। इस भूमि का उपयोग सिर्फ कृषि में ही होना चाहिए। ऐसे प्रकरणों की गहनता से जांच होनी चाहिए। यदि नियमों का उल्लंघन मिलता है तो उक्त भूमि को राज्य सरकार के अधीन की जाए।

बैठक में उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदारों ने भूमि के दुरूपयोग को रोकने के लिए सुझाव दिए। जिसमें सभी ने सर्व सम्मति से बाहरी लोगों को 250 वर्ग मीटर आवासीय भूमि क्रय करने के प्रशासन की अनुमति अनिवार्य करने का सुझाव दिया ताकि ऐसे लोगों की प्रोफाइलिंग की जा सके ।

क्योंकि एक ही परिवार के लोग आसपास में ही 250- 250 वर्ग मीटर भूमि क्रय कर उसपर रिसॉर्ट व होटल बना लेते हैं। इससे भविष्य में कहीं और भूमि नहीं क्रय कर सके एवं अधिनियम का वायलेशन नहीं हो।

यह भी पढ़ें 👉  ब्रेकिंग न्यूज: *कैरियर काउन्सिलिंग एवं गाइडेंस कार्यक्रम आयोजित किया गया*! पढ़ें~कालाढूंगी अपडेट...

इसके अलावा शासन स्तर पर राज्यव्यापी नहीं बल्कि जिलेवार भूमि की उपलब्धता को देखते हुए नीति बनाई जाए। क्योंकि कई ऐसे जिले व स्थान हैं जहां भूमि क्रय पर रोक लगना अनिवार्य है। आयुक्त ने कहा कि बैठक मेे इस कानून के सम्बन्ध में आ रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में शासन को अवगत कराया जायेगा।

बैठक में अपर आयुक्त जीवन सिंह नगन्याल,मुख्य नगर आयुक्त रूद्रपुर नरेश दुर्गापाल, काशीपुर विवेक राय, उपजिलाधिकारी पारितोष वर्मा, प्रमोद कुमार, रेखा कोहली,संजय कुमार,रविन्द्र सिंह, केएन गोस्वामी, कौस्तुभ मिश्रा,राहुल साह, तुषार सैनी, तहसीलदार सचिन कुमार,कुलदीप पाण्डे,मनीषा बिष्ट,पूजा शर्मा, मनीषा मरकाना आदि उपस्थित रहे।

ADVERTISEMENTS Ad Ad

लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -

👉 हमारे व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ेसबुक पेज लाइक/फॉलो करें

👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें

👉 न्यूज अपडेट पाने के लिए 8218146590, 9758935377 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें