देहरादून:
उत्तराखंड में बिजली की बढ़ती मांग और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) की 3,638 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना को केंद्र सरकार की स्क्रीनिंग कमेटी ने एशियाई विकास बैंक (ADB) से ऋण वित्तपोषण के लिए आगे बढ़ाने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों और केंद्र के साथ मजबूत समन्वय के बाद नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की 167वीं स्क्रीनिंग समिति की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
क्या है ‘उत्तराखंड क्लाइमेट रेजिलिएंट पावर ट्रांसमिशन’ प्रोजेक्ट?
’उत्तराखंड क्लाइमेट रेजिलिएंट इंट्रा-स्टेट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट’ के तहत कुल 425 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 3,638 करोड़ रुपये) खर्च किए जाने हैं। इस पूरी परियोजना की वित्तीय संरचना इस प्रकार है:
एडीबी का ऋण: कुल लागत का लगभग 60 प्रतिशत यानी 255 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 2,182 करोड़ रुपये) एडीबी के ऋण के रूप में प्रस्तावित है।
राज्य का अंशदान: शेष 40 प्रतिशत राशि पिटकुल और राज्य सरकार आपसी सहमति के आधार पर जुटाएंगी।
इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच राज्य के विद्युत ढांचे को अधिक मजबूत बनाना और ट्रांसमिशन सिस्टम को अत्यधिक विश्वसनीय करना है।
प्रदेश में बनेंगे 10 नए आधुनिक बिजलीघर
इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग क्षमता के कुल 10 नए विद्युत उपकेंद्रों (Substations) का निर्माण किया जाएगा। इनमें शामिल हैं:
400 केवी के 3 बिजलीघर
220 केवी के 3 बिजलीघर
132 केवी के 3 बिजलीघर
66 केवी का 1 बिजलीघर
इन उपकेंद्रों के साथ-साथ विभिन्न क्षमताओं की नई पारेषण (Transmission) लाइनें भी बिछाई जाएंगी, जिससे भविष्य में बिजली आपूर्ति की क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा और रांची जैसे इलाकों की तरह उत्तराखंड में भी लोड बढ़ने पर बिजली संकट या ट्रिपिंग की समस्या से निजात मिलेगी।
अगला कदम क्या होगा?
केंद्र सरकार की स्क्रीनिंग कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद अब इस प्रस्ताव को एडीबी के समक्ष ऋण प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद बैंक द्वारा विस्तृत जांच और मूल्यांकन (ड्यू डिलिजेंस) किया जाएगा, जिसके आधार पर ऋण की अंतिम स्वीकृति तय होगी।
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