ब्रेकिंग न्यूज: *सहकारिता/सहकारी बैंकों की उच्च स्तरीय बैठक*! पढ़ें~ vip अपडेट…

हल्द्वानी। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग एवं सहकारी बैंकों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न।

*अन्न भंडारण योजना की औपचारिकताएं शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश*

प्रत्येक विकासखण्ड में लगेंगे दो-दो वित्तीय समावेशन मेले**एनपीए की त्वरित वसूली और नए ऋणों की सघन निगरानी के सख्त निर्देश*

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, हल्द्वानी के मुख्यालय सभागार में सहकारिता विभाग, प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) एवं जिला सहकारी बैंकों के कार्यों की प्रगति को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

समीक्षा बैठक के दौरान अन्न भंडारण योजना, वित्तीय समावेशन, एनपीए प्रबंधन, शाखा विस्तार और किसान कल्याणकारी योजनाओं की गहन समीक्षा की गई सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं के त्वरित एवं पारदर्शी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

बैठक में अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत लंबित पड़े औपचारिकताओं को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। समितियों के डिजिटलीकरण और दैनिक संचालन की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अल्मोड़ा जनपद की 74 पैक्स में से 63 में डायनमिक डे-एंड का कार्य पूर्ण हो चुका है।

बागेश्वर की 9 समितियों तथा चम्पावत की सभी समितियों में शत-प्रतिशत डे-एंड का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है।

सहकारी बैंकिंग सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से जिला सहकारी बैंकों की नई प्रस्तावित शाखाओं को शीघ्र खोलने हेतु त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

इसके साथ ही ग्राहकों की सुविधा हेतु सभी बैंक शाखाओं में एकरूपता के साथ साइन-बोर्ड लगाने, आंतरिक साज-सज्जा, आधुनिक स्वरूप और स्वच्छता व्यवस्था में तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन को गति देने के लिए प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड में दो-दो विशेष मेलों का आयोजन किया जाएगा।

इन मेलों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आमजन के नए बचत खाते खोलने तथा स्वयं सहायता समूहों को सुलभ ऋण वितरण हेतु प्रेरित किया जाएगा।

बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता पर विशेष ध्यान देते हुए सहकारिता मंत्री ने एनपीए की त्वरित वसूली सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही भविष्य में एनपीए पर प्रभावी नियंत्रण हेतु नये स्वीकृत एवं वितरित ऋणों की नियमित व सघन निगरानी करने के निर्देश दिए गए।

सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं में सहकारिता विभाग बढ़-चढ़कर पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करे।

उन्होंने कहा कि सहकारिता की समस्त योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर इनका लाभ पूर्ण पारदर्शिता के साथ समाज के अंतिम छोर पर खड़े किसान, काश्तकार और आम नागरिक तक पहुंचाया जाए।