

देहरादून: सुद्धोवाला में चल रही तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पीयर लर्निंग कार्यशाला (International Peer Learning Workshop on Infrastructure Asset Management for Sustainable Development) के दूसरे दिन सार्वजनिक परिसंपत्तियों के बेहतर नियोजन, संचालन और दीर्घकालिक रखरखाव को लेकर गहन मंथन किया गया। कार्यशाला में अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और उत्तराखंड के प्रशासनिक अधिकारियों ने राज्य के प्रमुख बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स के प्रबंधन हेतु एक दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करने पर विचार-विमर्श किया।
प्रमुख परिसंपत्तियों के रखरखाव और प्रबंधन पर चर्चा
कार्यशाला के दौरान राज्य की महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधाओं के मूल्यांकन और उनके प्रभावी संचालन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रोजेक्ट्स शामिल रहे:
- शहरी व पार्किंग सुविधाएं: आईएसबीटी (ISBT) हाउसिंग सोसाइटी और पार्किंग सुविधा, कैंची धाम मल्टीस्टोरी पार्किंग तथा पूरे उत्तराखंड में पार्किंग व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।
- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता: आयुष अस्पताल भवन व आवश्यक सेवाएं तथा देहरादून के शीशमबाड़ा स्थित सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी (कचरा प्रबंधन केंद्र)।
- ग्रामीण विकास एवं पर्यटन: ग्रामीण सामुदायिक केंद्रों को ‘टूरिस्ट फैसिलिटी हब’ के रूप में विकसित करना और ग्रामीण सड़क अवसंरचना (Rural Road Infrastructure) का रखरखाव।
इसके साथ ही, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UNDESA) द्वारा प्रतिभागियों को UN-IAM टूलकिट के व्यावहारिक उपयोग पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया।
‘स्मार्ट लक्ष्यों’ के साथ छोटे सुधारों पर दें ध्यान: आशीष श्रीवास्तव
कार्यशाला के दूसरे दिन प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए अपर सचिव आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि सभी सरकारी विभागों को अपना ‘एसेट मैनेजमेंट प्लान’ (Asset Management Plan) बेहद सुव्यवस्थित और सुदृढ़ तरीके से तैयार करना चाहिए। उन्होंने बड़े बदलावों के साथ-साथ छोटे-छोटे सुधारात्मक कदमों (Incremental Improvements) पर ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग स्पष्ट और मापनीय SMART Goals निर्धारित करें तथा प्रत्येक लक्ष्य की निगरानी के लिए सटीक इंडिकेटर्स और टारगेट भी तय करें।
6 देशों के विशेषज्ञों ने की शिरकत
इस अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में UNDESA के डॉ. डेनियल प्लात्ज सहित भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, भूटान, केन्या और घाना के प्रतिनिधियों तथा उत्तराखंड के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लेकर अपने अनुभव साझा किए।
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