हल्द्वानी। आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने अपने कार्यालय में मंडल के कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार की संचालित योजनाओं की समीक्षा की।
समीक्षा के दौरान आयुक्त रावत ने कहा कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने, कृषकों को नवीन एवं आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने, पर्वतीय क्षेत्रों की पारंपरिक फसलों को प्रोत्साहित करने तथा किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि कृषि एवं उद्यान के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में आम जनमानस और किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए।
इस पर ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसी योजना बनाई जाए, जिसके अंतर्गत बेहद कम ब्याज दर पर निश्चित धनराशि किसानों को दी जाए।
जिससे वे कृषि अथवा उद्यान से संबंधित कोई रोजगारपरक योजना प्रारंभ कर सकें।आयुक्त रावत ने कहा कि कृषि एवं उद्यान दोनों क्षेत्रों में नवाचार के माध्यम से पर्वतीय अंचल में आर्थिक क्रांति लाई जा सकती है।
उन्होंने बताया कि हाल ही में ओलावृष्टि से किसानों को भारी क्षति हुई है, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यानिकी को काफी नुकसान हुआ है।
इस संबंध में उन्होंने संयुक्त निदेशक उद्यान, अजय पाल, को निर्देश दिए कि जिन किसानों की आड़ू, खुमानी, सेव तथा सब्ज़ी फसलों को नुकसान हुआ है।
उनका शीघ्र आकलन कर क्रॉप इंश्योरेंस की धनराशि का भुगतान सुनिश्चित कराया जाए।साथ ही समीक्षा बैठक में संयुक्त निदेशक कृषि, पी.के. सिंह, ने अवगत कराया कि मंडल में 1502 क्लस्टर के माध्यम से कृषि एवं उद्यान विभाग की योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है।
योजना के अंतर्गत इन क्लस्टरों को पावर ट्रेलर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एवं ग्रेडिंग तथा पैकेजिंग मशीनें कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सत्यापन कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में 3 लाख 75 हजार किसानों का सत्यापन किया जा चुका है।
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